राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोग नयाँ दल दर्ताको आवेदनमा निर्णय गर्न असफल भएको भन्दै केही समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
विवादका मुख्य बुँदा
- नयाँ दल दर्ताको मापदण्ड विवादास्पद
- अव्यवहारिक नियमहरूको आरोप
- आयोगको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ
निर्वाचन आयोगले भने प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार नै दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। आयोगले प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन आवश्यक ऐन संशोधनको सिफारिस गरेको छ।
हामी कानुनको दायराभित्र रहेर निर्णय गर्नेछौं। - निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता
राजनीतिक विश्लेषकहरूले दल दर्ता सम्बन्धी विवादले आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।