अर्थमन्त्रीले आज संसदमा आर्थिक सुधार विधेयक २०८१ पेश गरेका छन्। यस विधेयकले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न मद्दत पुर्याउने सरकारको दाबी छ।
विधेयकका मुख्य प्रावधान
- नयाँ कर प्रणाली लागू गर्ने
- लगानी सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली
- आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कडा नियम
- सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता
विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ। सरकारले यसलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो विधेयक देशको आर्थिक रुपान्तरणको लागि कोशेढुंगा साबित हुनेछ। - अर्थमन्त्री
विपक्षी दलहरूले भने विधेयकमा सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् र यसलाई हतारमा पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।