संविधान संशोधनको विषयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच प्रदेश संरचना र अधिकार बाँडफाँटका विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ।
प्रदेशको सङ्ख्या विवाद
प्रदेशको सङ्ख्या ७ बाट घटाएर ५ वा ६ पुर्याउनुपर्ने एकथरीको धारणा छ भने अर्कोथरीले ७ प्रदेशको संरचनालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत राख्दै आएको छ।
- प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव
- अधिकारको बाँडफाँटमा पुनरावलोकन
- स्थानीय तहलाई थप अधिकार
- प्रदेशसभाको चुनावी प्रणाली
सङ्घीयताको भविष्य जोडिएको विषयमा दलहरू सहमतिमा आउन आवश्यक छ । आफू अनुकूल मात्र नभई देशको हितमा सोच्नुपर्छ ।
विज्ञहरूले भने संविधान संशोधनको विषयलाई सहमतिका साथ अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। आफू अनुकूलको मात्र नभई सबैको चाहनालाई समेट्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
