सत्तारुढ गठबन्धनभित्र देखिएको मतभिन्नताले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाएको छ। सहकारी प्रकरणको छानबिन र संविधान संशोधनको विषयमा सहयोगी दलहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।
सहकारी प्रकरणको छानबिन
सहकारी प्रकरणको छानबिनमा देखिएको ढिलाइले गठबन्धनको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेको छ ।
गठबन्धनको मुख्य घटक दलहरूबीच सहकारी प्रकरणको छानबिनका विषयमा ठोस सहमति बन्न सकेको छैन। प्रमुख सहयोगी दलले स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै आएको छ भने मुख्य घटक दल भने आन्तरिक छानबिनमा जोड दिँदै आएको छ।
- स्वतन्त्र छानबिनको माग
- आन्तरिक छानबिनमा जोड
- संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ
- पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सहकारी प्रकरणको उचित छानबिन नभएसम्म गठबन्धनको भविष्य अनिश्चित नै रहनेछ। यसले आगामी निर्वाचनको तयारीमा समेत असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
